लद्दाख के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत:KDA सदस्य बोले- हमने राज्य का दर्जा देने और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की
लद्दाख के प्रतिनिधियों ने बुधवार (22 अक्टूबर) को दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत की। गृह मंत्रालय की उप समिति के साथ बैठक में LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के तीन-तीन प्रतिनिधि, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील शामिल हुए। बैठक के बाद KDA के मेंबर सज्जाद हुसैन कारगिली ने कहा कि पिछले छह सालों से हमारी मांग लद्दाख में लोकतंत्र की रही है। इसका समाधान लद्दाख को राज्य का दर्जा देना है। यह मुद्दा एक या दो बैठकों में नहीं सुलझ सकता। इसके लिए एक प्रक्रिया की ज़रूरत होगी, और यह प्रक्रिया जारी है।
कारगिली ने बताया कि हमने लद्दाख में आरक्षण नीति लागू करने पर भी बातचीत की। हमने 24 सितंबर की घटना में गिरफ्तार लोगों की रिहाई पर भी बात की, जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल हैं। हमने हिसा में मारे गए लोगों के परिजन और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजा भी मांगा है।
इसके पहले दोनों पक्षों के बीच मई में बातचीत हुई थी।
24 सितंबर की हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी
लद्दाख के प्रतिनिधियों ने 24 सितंबर में हुई हिंसा के बाद 6 अक्टूबर की बैठक से दूरी बना ली थी। 24 सितंबर को लेह में LAB द्वारा बुलाई गई बंद के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान आंदोलन के प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
LAB ने बातचीत से पहले अनुकूल माहौल बनाने की मांग रखी थी, जिसमें मृतकों के परिजन को मुआवजा, गिरफ्तार लोगों की रिहाई और न्यायिक जांच शामिल थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित कर दिया है।
लाकरुक ने कहा कि उन्हें बातचीत से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। LAB की ओर से पूर्व सांसद ठुपस्तान छेवांग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि KDA की अगुआई को-चेयरमैन क़मर अली अखून और असगर अली करबलई करेंगे।
बैठक के नतीजों के बाद उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं, के साथ अगला दौर आयोजित किया जाएगा।